जो कोई भी सरकार नौकरी की चाहत रखते हैं उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि
संसद की एक स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए पांच साल की सैन्य सेवा अनिवार्य की जाए। संसदीय समिति ने इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रैनिंग (DoPT) को इस बारे में एक पत्र लिखा है। यह विंग प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। समिति ने DoPT से कहा है कि वो इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसदीय समिति ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए अगर सैन्य सेवा अनिवार्य यानी कम्पलसरी की जाती है तो इससे सशस्त्र सेनाओं में हो रही जवानों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। DoPT ही वो केंद्र सरकार का वो विभाग है जो प्रशासन के नियम तैयार करता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्लियामेंट्री पैनल ने रक्षा मंत्रालय को भी ये सिफारिश भेजी है। इन सिफारिशों का वक्त अहम है। दरअसल, भारतीय सेना में ही अकेले इस वक्त करीब 7 हजार अफसरों और 20 हजारों सैनिकों की कमी है। इसके अलावा वायु सेना में 150 अफसरों और 15 हजार सैनिकों की कमी है। वहीं, भारतीय नौ सेना यानी नेवी में भी 150 अफसरों और 15 हजार जवानों की कमी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट में करीब 30 लाख कर्मचारी हैं। इसके अलावा राज्यों के करीब 2 करोड़ कर्मचारी हैं। समिति के मुताबिक- अगर उसकी सिफारिशें मानी जाती हैं तो सेनाओं में अफसरों और सैनिकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। समिति के मुताबिक- इससे सेवाओं में अनुशासन भी बढ़ाया जा सकेगा। सिफारिशों के बारे में रक्षा मंत्रालय से सुझाव भी मांगे गए हैं।
इनपुट:DBC
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