बिहार सरकार ने यहां के छात्रों को कॉलेजों में नामांकन दौरान होने वाली दिक्कतों को काफी गम्भीरता से लिया है. इसलिए सरकार ने यहां के विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन नामांकन सुविधा को लागु करने का फैसला लिया है. जिसके बाद से अब छात्रों को कई कॉलेजों में भटकने से छुटकारा मिलेगा. कॉलेज में ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट (ओएफएसएस) लागू किया जाएगा.
यह व्यवस्था जुलाई से शुरू हो रहे विश्वविद्यालयों के सत्र से लागू की जाएगी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका प्रेजेंटेशन देखा और इसकी तारीफ की. उन्होंने कहा-यह अच्छी विधा है. इससे डाटा कलेक्शन और चीजों को अपडेट करने में सहूलियत होगी. विद्यार्थी परेशान नहीं होंगे.
बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सीएम को बताया कि यह व्यवस्था इंटर स्तरीय एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए है. इसे 2018-19 सत्र से लागू करने की योजना है. ऑनलाइन आवेदन वसुधा केंद्र या घर से कम्प्यूटर या मोबाइल से भरे जा सकते हैं. पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विवि में यह व्यवस्था लागू होगी क्योंकि पीयू में स्नातक में दाखिले को प्रवेश परीक्षा होती है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य की जेलों में महिला कक्षपालों के लिए शौचालय और स्नानागार के गुणवत्तापूर्ण निर्माण का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय, मंडल और उप काराओं में महिला कक्षपालों के लिए शौचालय व स्नानागार के निर्माण से संबंधित प्रस्तुतीकरण देखने के बाद यह आदेश दिया. साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के लिए आश्रयस्थल बनाने के लिए सीएम राहत कोष से राशि दी जाने का ऐलान भी किया.
बिहार में PU को छोड़ सभी विवि में जुलाई से लागू होगी यह नई व्यवस्था, दूर हुई छात्रों की बड़ी टेंशन
