बिहार की नीतीश सरकार ने चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए उनके वर्दी भत्ता दोगुना कर दिया है। सरकार ने रेरा के फेरे में फंसे फ्लैट मालिकों और बिल्डरों को भी राहत देने का फैसला ले लिया है। कैबिनेट ने कई और अहम फैसले भी लिये हैं। बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है।
ग्रुप डी के कर्मचारियों को तोहफा
सरकार ने ग्रुप डी के कर्मचारियों को तोहफा दिया। कैबिनेट ने उनके सलाना वर्दी भत्ता को दोगुना करने की मंजूरी दे दी। अब तक उन्हें वर्दी भत्ता के तौर पर पांच हजार रूपये मिलते थे। अब उन्हें दस हजार रूपये सलाना मिलेगा।
फ्लैट रजिस्ट्रेशन में रेरा के फेरे से मुक्ति
सरकार ने बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी संसोधन करने की मंजूरी दे दी। बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट 2019 बनाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत 30 अगस्त 2018 से पहले फ्लैट रजिस्ट्री कराने वाले फ्लैट को रेरा के फेरे से मुक्त कर दिया गया। जिन्होंने 30 अगस्त 2018 से पहले रजिस्ट्री करा ली है उनके लिए रेरा रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म कर दी गयी है।

इन एजेंडों पर भी लगी मुहर
बाढ़ राहत के लिए 600 करोड़ रुपए जारी
पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 8.73 करोड़ रुपये जारी
गाड़ियों का च्वाईस नंबर लेने पर एक लाख रुपए लगेंगे
आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को देगी ई- रिक्शा देगी सरकार
हर पंचायत में 5-5 परिवारों को मिलेगा रिक्शा, 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे

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