वैसे तो सऊदी में रहने वाले हर शख्स को यह अधिकार है कि, वह अपना पालन पोषण करने के लिए किसी भी तरह के बिज़नस को शुरू कर सकता है. लेकिन हर कारोबार की शर्त होती है कि सार्वजनिक जीवन या देश के हितों के लिए कोई खतरा पैदा ना हो.
सऊदी गेजेट के मुताबिक, आर्थिक निराशा और वित्तीय सुरक्षा जाल की अनुपस्थिति ने कई लोगों को अनौपचारिक और कभी-कभी अवैध व्यावसायिक गतिविधियों में धकेल दिया है. ऐसे लोग अक्सर बाधाओं और कम निवेश की आवश्यकता की वजह से सड़कों पर ठेले लगाकर फल-सब्जियों का कारोबार करते हैं.
सामान्य रूप से सड़क विक्रेताओं को सऊदी में अवैध माना जा रहा है और उन्हें अक्सर पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है. इस तरह की व्यापारिक गतिविधियों में प्रवेश करने वाले बेरोजगार हैं, “जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी शामिल है.”
प्रवासी सऊदी की सड़कों पर अपनी मर्जी के स्थानों पर ठेले लगा लेते है जिसकी वजह से शहर के अधिकारियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द है जो ना सिर्फ संभावित निवेशकों बल्कि निवासियों के लिए एक आकर्षक छवि पेश करने के लिए अच्छा नहीं है. हालांकि, वास्तव में ज्यादातर विक्रेता सड़कों पर काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कठिन आर्थिक परिस्थितियों ने उन्हें यह काम करने पर मजबूर कर दिया है.
किसी भी टिकाऊ समाधान की अनुपस्थिति में, जबरन इन सड़कों से इन लोगों को हटाने से उन्हें पहले से ही मुश्किल परिस्थितियों में असंवेदनशील माना जा रहा है.
बिना लाइसेंस के कर रहे कारोबार
इस मुद्दे में और गहराई से डूबने के बाद, अल-रियाद ने सार्वजनिक और विक्रेताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखकर सड़क विक्रेताओं के व्यवसाय को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर अपने विचारों के लिए कई अधिकारियों, विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों से मुलाकात की.
उन्होंने कहा कि सड़कों में अपनी मर्जी की जगहों में अपनी माल बेचने वाले विक्रेताओं को निश्चित रूप से सार्वजनिक उपद्रव है, लेकिन यह स्थानीय अधिकारियों को इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए व्यवहार्य कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देता है. नगर पालिका विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करके या आदर्श स्थानों में कियोस्क स्थापित करके गतिविधि को औपचारिक रूप से कार्यान्वित कर सकती है. अगर आप भी प्रवासी हैं और यहा इस काम से अपना जीवन चला रहे तो आपको ज़्यादा चिंतित नही होना हैं बस आपको नगर पालिका से लाइसेन्स लेना हैं और सरकार इस कार्य में काफ़ी मददगार मूड में हैं.
