भारतीय प्रवासियों को बाहर निकालने कि तैयारी, पब्लिक सेक्टर के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में, सरकार ने किया…
संसदीय नौकरी संकट और प्रतिस्थापन समिति के सदस्य मोहम्मद अल-दलाल के सदस्य ने कुवैती नौकरी संकट को हल करने के लिए किसी भी पहल के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि भारत, मिस्र और बांग्लादेश के श्रमिकों की संख्या में कमी के करके कुवैती नागरिको के नौकरी संकट को हल किया जा सकता है।
हाल के आंकड़ों का हवाला देते हुए एमओपी ने कहा कि उपर्युक्त देशों (भारत, मिस्र और बांग्लादेश) के प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन देशों के लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी संख्या देश में बहुत अधिक है। उन्होंने सिविल सेवा आयोग (सीएससी) के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए सरकार से भी मुलाकात की क्योंकि उनका दावा है कि यह हाल ही में नागरिकों के लिए नौकरी प्रदान करने के लिए उप-बराबर था।
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि संसदीय नौकरी संकट और प्रतिस्थापन समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट जमा करेगी जिसमें नौकरी संकट और प्रतिस्थापन नीति पर क्रियाशील सिफारिशें शामिल हैं।
उन्होंने कुवैत के निजी क्षेत्र में काम करने से इनकार करने के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, निजी क्षेत्र में गैर-कुवैती कर्मचारियों की दर वर्तमान में 85 प्रतिशत है। और उनके रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवासियों को प्राइवेट सेक्टर में प्रवासियों को कम करने कि तैयारी पूरी कर ली गई है.
