कामगारों के लिए खुशखबरी, इन क्षेत्रों में रहने वाले बैचलर्स के लिए नहीं चाहिए सिविल आईडी


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निजी और आधुनिक आवास क्षेत्रों में रहने वाले बैचलर्स के लिए कोई सिविल आईडी नहीं चाहिए।
कुवैत नगर पालिका के महानिदेशक, एंगर अहमद अल-मनफौही ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर वर्तमान में की जा रही प्रक्रियाओं और कदमों के बारे में विस्तार से बताया।
अस्थायी आवास के निर्माण के लिए प्रमुख परियोजनाओं को प्रदान करने के लिए नगरपालिका की तत्परता का कल खुलासा हुआ।
“सरकार ने नागरिक सूचना के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को अनिवार्य कर दिया है कि यदि नागरिक निजी और मॉडल आवास के क्षेत्रों में आते हैं, तो सिविल आईडी जारी करने से रोकने के लिए उचित उपाय करें”
अल-मनफौही ने मंत्री समिति को एक वीडियो प्रस्तुति के दौरान उक्त वाक्य कहा।
उन्होंने उद्योग के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ समन्वय में, कंपनियों के श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि आवंटित करने के लिए पिछली सरकार की सिफारिशों के अस्तित्व की ओर इशारा किया।
उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने सभी सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को सरकारी परियोजनाओं पर काम करने के लिए परियोजना के लिए आवंटित क्षेत्र के भीतर, श्रम शहरों के पूरा होने तक आवंटित करने की अनुमति देने का काम सौंपा है।
अल-मननौही ने कहा, “देश में निम्न-आय वाले श्रमिक वर्ग में समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो असंगठित और अस्वास्थ्यकर आवास समुदायों के उद्भव और रिहायशी इलाकों को परिवारों द्वारा पसंद नहीं किए जाने वाले क्षेत्रों में परिवर्तित हो गया है।”

The Director General of the Kuwait Municipality, Engr Ahmed Al-Manfouhi, explained the procedures and steps currently being taken in cooperation with other government agencies to evacuate the singles from the private and typical housing areas, reports Al- Rai daily.
The daily revealed yesterday the readiness of the Municipality to provide major projects for the construction of temporary housing. “The government has mandated the Public Authority for Civil Information to take the appropriate measures to prevent the issuance of civil IDs to ‘bachelors’ if the address falls within the areas of private and model housing,”
Al-Manfouhi said during a video presentation to the Ministerial Committee. He pointed to the existence of previous government recommendations to allocate the land necessary for the establishment of temporary housing for the workers of companies, in coordination with the Public Authority for Industry.
He added the Council of Ministers has tasked the Public Authority for Manpower in coordination with all government agencies to allowing contracting companies on government projects to provide suitable housing for workers, within the area allocated for the project, until the completion of labor cities.
“The low-income working class in the country constitutes a large proportion of the society which has led to the emergence of unorganized and unhealthy housing communities and the transformation of residential areas into areas that are not favored by families,” Al-Manfouhi said. He pointed out that the problem of housing singles in the midst of residential neighborhoods is like a ticking time bomb and stressed the Municipality must address this phenomenon by finding an alternatives and building housing for workers.


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Ravi Shekhar

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