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आने वाले एक अप्रैल से सभी सरकार कर्मचारियों को एक जबरदस्त तोहफा मिलने वाला है. जो उनकी सैलेरी से जुड़ा हुआ है. बता दें कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी देने की तैयारी में लग गई है. जिसकी मांग काफी दिनों से की भी जा रही थी. मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इसी एक अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा. कथित तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मिनिमम पे स्केल में 3000 रुपये की वृद्धि की जाएगी. मतलब की 18,000 रुपये की बजाय अब मिनिमम बेसिक पे 21,000 रुपये होगी.

सरकार यह कदम अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठा रही है. यही कारण है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार को खुश करने की कोशिश में लगी है. बेसिक पे में 3000 रुपये की बढ़ोतरी के बारे में सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा. सरकारी कर्मचारी मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपये महीने करने की मांग कर रहे हैं.

गौरतलब है कि 6 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशें गजट में छापी थीं. जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 7 हजार से लेकर 18 हजार रुपए तक बढ़ सकती है. मैट्रिक्स स्तर से 1 से 5 के वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा सकती है. इनकी न्यूनतम सैलरी को तय 18000 रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए किया जा सकता है.

वहीं, फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है. कर्मचारियों को इसका फायदा एक अप्रैल 2018 से मिल सकता है. हालांकि, केंद्रीय कर्माचरियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए महीने बढ़ाने के बजाय 26,000 रुपए महीने की जाए. इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए. खबरों की माने तो वेतन वृद्धि का लाभ निम्न स्तर के कर्मचारियों को होगा. जबकि यह भी कहा जा रहा है कि मध्य-स्तरीय कर्मचारियों के वेतन में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी.

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Digital Desk

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