कुवैत, UAE और अरब ने लिया बड़ा फ़ैसला, इस खाड़ी देश को दिया $2.5 Billion


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जेद्दाह: सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात सोमवार को जॉर्डन के लिए $ 2.5 बिलियन के आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान करने के लिए सहमत हुए, क्योंकि इन दिनों जॉर्डन आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. जिसके लिए वहां विशाल प्रदर्शन किये जा रहे है.
सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पवित्र शहर मक्का में चार देशों के एक शिखर सम्मेलन में घोषित पैकेज में जॉर्डन के केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक की गारंटी, पांच वर्षों में बजटीय समर्थन और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण शामिल होगा.

SOURCE: ARAB NEWS

सऊदी किंग सलमान द्वारा आयोजित किये आपातकालीन शिखर सम्मेलन में जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रधान मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम और कुवैती अमीर शेख सबाह अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के साथ भाग लिया.
किंग सलमान ने सहयोगी जॉर्डन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए बैठक बुलाई, जिसे कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हाल के दिनों में प्रस्तावित कर वृद्धि के कारण रोक दिया गया था. बयान में कहा गया है कि जॉर्डन के आर्थिक संकट के लिए वित्त पोषण सऊदी में विकास परियोजनाओं के लिए योगदान निधि से आता है.

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अरब न्यूज़ के मुताबिक, बैठक के बाद, किंग अब्दुल्लाह द्वितीय ने किंग सलमान, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. 2016 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 723 मिलियन डॉलर के लोन को सुरक्षित करने के बाद जॉर्डन अपने कर्ज को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है.
लोन से जुड़ी औपचारिक उपायों में जॉर्डन साम्राज्य में मूलभूत आवश्यकताओं की कीमतें बढ़ी हैं – कर प्रस्तावों पर गुस्से में विरोध के एक हफ्ते में प्रधान मंत्री हनी मुलकी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया.

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अरब नामा को मिली जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने गुरुवार को घोषणा की कि वे अलोकप्रिय कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक लोन बोझ को कम करने की आवश्यकता के साथ लोकप्रिय मांगों को संतुलित करने के लिए एक विशाल कार्य का सामना करना पड़ रहा है.
जॉर्डन ने अस्थिरता और युद्ध से पीड़ित सीरिया से सैकड़ों हजार शरणार्थियों की मेजबानी करने के बोझ पर अपनी आर्थिक संकट को दोषी ठहराया, साथ ही जॉर्डन ने शिकायत करते हुए कि उसे पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है. अब अरब देश जॉर्डन की मदद कर रहे है.


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