बिहार के इन 4 करोड़ कामगारों को CM नीतीश का शानदार तोहफा, मुफ्त में मिलेगी ये सुविधा, पेंशन भी देगी देगी सरकार


बिहार के खेतिहर, घरेलू सहित संगठित और असंगठित क्षेत्र के साथ ही निजी उद्यमी और सभी प्रकार के मजदूर और कामगारों को सरकार सामाजिक सुरक्षा देगी। इससे राज्य के लगभग चार करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज, पीएफ, पेंशन और मृत्यु पर परिवार को मुआवजा मिलेगा। यह सभी सुविधा ड्राफ्ट लेबर कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2018 के तहत वकर्स सामाजिक सुरक्षा कानून से दिलाया जाना है। अभी राज्य में ऐसी सुविधा संगठित क्षेत्र के लगभग 15 लाख मजदूरों को ही मिल रहा है।

बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष ड्राफ्ट लेबर कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2018 प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेतिहर मजदूर और चतुर्थ श्रेणी के मजदूरों और कामगारों की संख्या अधिक है, ऐसे में इन कामगारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार से अंशदान देना चाहिए, इसके लिए केंद्र से आग्रह किया जाए।

व्यावहारिक प्रणाली बनाने की जरूरत
सीएम बोले- सिद्धांत: यह अच्छी अवधारणा है। पर व्यवहारिक प्रणाली बनाने की जरूरत है। श्रमिकों के सर्वे के लिए स्टेट स्पेसिफिक पैरामीटर होना चाहिए।

45 करोड़ को लाभ देने का लक्ष्य
सभी राज्यों में वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी चल रही है। अभी सभी राज्यों को मिलाकर 4.5 करोड़ कामगार दायरे में हैं। इसे बढ़ाकर 45 करोड़ करने का लक्ष्य है। केंद्र श्रमिकों और कामगारों के लिए लागू 15 कानून को मिलाकर एक कानून बनाएगा।
इनपुट:DBC

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