नियोजित शिक्षकों को लेकर आई बड़ी खबर, समान काम के बदले समान वेतन पर केंद्र सरकार ने कही यह बात


बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है. समान काम के बदले सामान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को हो रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के स्टैंड का समर्थन किया है. जिसके बाद समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों को तगड़ा झटका लगा है.

केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के स्टैंड का समर्थन करते हुए कहा है कि समान काम के बदले समान वेतन देने की स्थिति में अत्यधिक राजकोषीय बोझ पड़ेगी जिसके निर्वहन में सरकार असमर्थ है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीए गए हलफनामे में कहा है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जा सकता. क्योकि नियोजित शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की श्रेणी में नहीं आते है. अब इस मामले में अंतिम सुनवाई 31 जुलाई को होनी है.

मालूम हो कि हो कि बिहार के करीब 3.7 लाख नियोजित शिक्षक सरकार से सामान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे है. इस सन्दर्भ में गुरुवार को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अबतक चार बार सुनवाई हो चुकी है. इस मामले में और भी अपडेटेड जानकारी के लिए बने रहे.

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