अब दूसरे थाना क्षेत्र में भी कराई जा सकेगी एफआईआर, पुलिस को सीएम नीतीश ने दिया आदेश


राज्य में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस वालों को दो-टूक फरमान जारी कर दिया है कि बिहार में रूल ऑफ लॉ हर हाल में कायम रहना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को दुरुस्त रखना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। सीएम ने बालू माफिया, भू माफिया और असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस पर हमले को इनटॉलरेबुल बताते हुए सांप्रदायिक घटनाओं में स्पीडी ट्रायल कराने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि अपराध के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वह कोई भी आदमी क्यों न हो? सीएम ने बुधवार को 1, अणे मार्ग के नेक संवाद में राज्य में कानून-व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की।

सीएम ने कहा- कोई भी थाना एफआईआर दर्ज कराने आए व्यक्ति को यह कह कर नहीं लौटाएगा कि थाना क्षेत्र उसका नहीं है। पीड़ित व्यक्ति का आवेदन थाना को लेना ही होगा। बाद में इसे संबंधित थाना को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इंटेलिजेंस के काम में लगे लोगों द्वारा सही जानकारी देने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिस पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। दशहरा और मुहर्रम का त्योहार करीब है। इसको देखते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रधान सचिव गृह सभी जिलाधिकारियों और एसपी के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं पर विशेष नजर रखना होगा। बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी केएस द्विवेदी, प्रधान सचिव गृह आमिर सुबहानी मौजूद थे।

लिए गए ये फैसले
थाने में दूरभाष की सुविधा।

थाने की कार्य कुशलता की मॉनिटरिंग और वारंटों का न्यायालय से मिलान।

प्रत्येक थाने में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर व आईटी सेटअप की सुविधा।

प्रत्येक थाने में दो वाहन की व्यवस्था और आगंतुकों के बैठने का इंतजाम।

थाना प्रभारी को सहयोग करने के लिए हर थाने में एक थाना मैनेजर।

थाने में ऑनलाइन प्रविष्टियां करने की सुविधा।

169 भूमिहीन थानों के लिए जमीन तलाशेंगे डीएम।

हर थाना में अनुसंधान और विधि-व्यवस्था की टीम अलग होगी।

जिन मुद्दों की हुई पड़ताल
अपराध नियंत्रण, पेशेवर अपराधियों की गतिविधियां, पुलिस की गश्ती-प्रशिक्षण, सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई, महिला-छात्रावासों की सुरक्षा, साइबर क्राइम, नक्सली गतिविधियों पर रोक, हत्या, बलात्कार, रेल-बैंक डकैती, वायरल वीडियो कांड, एससी/एसटी के विरुद्ध अपराध।
इनपुट: DBC


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